विधुतीय शासन

केपी खतिवडा, शाखा अधिकृत

विधुतीय शासन

विधुतीय उपकरण, प्रविधि, सञ्जाल र प्रणालीको स्थापना एवं विकास र मुलुकको शासन सञ्चालन, विकास व्यवस्थापन र सेवाप्रवाहमा यसको अवलम्बन, पारेको प्रभाव र योगदानको समष्टिलाई विधुतीय शासन भनीन्छ।

यो विधुतीय उपकरण, प्रविधि र सञ्जालको उपयोग मार्फत् शासकीय गतिविधिहरु सञ्चालन गर्दै आम जनतालाई प्रदान गरीने सार्वजनिक सेवालाई प्रविधिमैत्रि, जनमैत्री, छिटोछरितो र सुलभ बनाउने शासकिय तरिका हो । यो कागजबिहिन सरकार तर्फको यात्रा हो।

सर्वप्रथम तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति एल गोरले सार्वजनिक सेवालाई बढी प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउनका लागी सन् १९९३ मा विधुतिय शासन शब्दको सुरुवात गरे ।सन् १९९८ मा अमेरिकि राष्ट्रपति विल क्विलन्टनले Government paperwork elimination Act 1998 घोषणा गरेपछि विधुतिय शासनको विषय चर्चामा आयो ।

नेपालको वि.सं. २०२८ सालको जनगणनामा IBM 1401 मोडेलको कम्प्युटर प्रयोग पश्चात यसको सुरुवात भएको थियो । नेपालमा खुला र उदार शासन व्यवस्थाको सुरुवात संगै सूचना प्रविधि नीति,2057 मार्फत् नीतिगत आधार प्रदान गरी यो अवधारणा अगाडि वढेको पाइन्छ।

विद्युतीय शासनलाई Electronic governance, Internet governance, Digital governance, Online governance, Connected governance भनेर पनि सम्बोधन गरिन्छ ।

शासन व्यवस्थाको नवीन अवधारणाको रुपमा यसको विकास अमेरिकाबाट भएको हो। सन् १९९० को दशकमा व्यापक रुपमा विकसित यस अवधारणालाई सुशासन र पारदर्शीताको आधार मानिन्छ।

विद्युतीय शासनका उद्देश्यहरू : 

• सरकारलाई सक्षम, सुदृढ, सेवामुखी र प्रभावकारी बनाउन,
• शासकीय परिपाटीलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन,
• सरकारले दिने सार्वजनिक सेवालाई अनलाइनमा उपलब्ध गराउन,
• सीमा विहीन सेवा प्रवाह गर्न,
• कागजविहीन प्रशासनको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न,
• राज्य संयन्त्रमा आम नागरिकको सहाभागीता सुनिश्चित गर्न,
• प्रशासनिक कार्य बोझ भारलाई कम्प्युटरको प्रयोग गरी कम गर्न,
• नागरिकलाई सशक्तीकरण गर्न,
• सुशासनको अवधारणलाई सार्थकता दिन,
• सेवा प्रवाहमा लाग्ने समय र लागतलाई न्यूनीकरण गर्न,
• एकीकृत सार्वजनिक सेवा वितरणलार्ई प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न,
• सहभागितामूलक शासन प्रणालीलाई स्थापित गर्न,
• जनताको Voice, Choice & Right लाई छिटो सम्बोधन गर्न, आदि ।

विधुतीय शासनका लागि नेपालले गरेका प्रयासहरुः

• संविधानमा राज्यको नीति अन्तर्गत सूचना प्रविधिलाई विकास र सेवा प्रवाहमा अधिकतम उपयोग गरीने उल्लेख,
• नीतिगत रुपमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, 2072, आमसञ्चार नीति 2073,दुर सञ्चार नीति, ब्रोडब्याण्ड नीति साथै कानूनी रुपमा विधुतीय कारोबार ऐन,2063, सुशासन ऐन, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, विधुतीय पोर्टल निर्देशिका, निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका लगायतका व्यवस्थाले सूचनाप्रविधिलाई जोड दिएका छन्।
• संस्थागत रुपमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र लगायतको व्यवस्था रहेको छ।

हाल सम्म प्राप्त उपलब्धी र संभावनाः

• टेलिफोन घनत्व 86 प्रतिशत र इन्टरनेट ग्राहक घनत्व 116.91 प्रतिशत पुगेको साथै डिजिटल साक्षरता 40 प्रतिशत रहेको छ,
• डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको अवधारणा कार्यान्वयनमा आउनु,
• सबै सरकारी निकायहरुमा आफ्नै वेभसाइट, सामाजिक सञ्जालका पेज मार्फत् सूचना प्रवाह, मोबाइल एप्स, डिजिटल नागरीक बडापत्र को व्यवस्था,
• सरकारी निकायहरुद्धारा सेवा प्रवाहमा कम्युटरकृत प्रणालीहरु (TSA, LMBIS, FMIS, RMIS, E-pan, C-GAS आदि) को विकास र प्रयोग
• सामाजिक क्षेत्रहरुमा शिक्षामा E-learning, Distance learning, स्वास्थ्य क्षेत्रमा E-health, telemedicine लगायतको व्यवस्था
• परराष्ट्र सेवामा MRP, यातायातमा VRIS, Digital License, सार्वजनिक खरिदमा E-bidding, बैंकिङ्ग क्षेत्रमा E-banking, Mobile banking, SMS-banking, E-business को सुरुवात
• युवा पुस्ता IT Friendly एवं Smart phone सँग परिचित हुनु, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार हुँदै गएको
• सूचना प्रविधिलाई आर्थिक विकासको सम्बाहकको रुपमा स्वीकार गरीएको
• विकट भौगोलिक क्षेत्र र जनतामा समेत सूचना प्रविधि, इन्टरनेट सेवा, दुरसञ्चार सेवा, ब्रोडव्यान्ड सेवा विस्तार हुँदै डिजिटल डिभाइडको अवस्थामा सुधार हुदै गएको
• सार्वजनिक सेवा प्रदायकहरु सूचना प्रविधिमैत्री हुँदै जानु

नेपालमा विधुतीय शासनका समस्या र चुनौतिहरु

• विधुतीय शासन सम्बन्धी गुरुयोजनाको अभाव
• सवै सेवा प्रदायक र सेवाग्राही प्रविधिमैत्री हुन् नसक्नु
• अझै पनि दुर्गम तथा ग्रामीण वस्तीहरुमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिजन्य पूर्वाधारहरुको पहुँच पुग्न नसक्नु
• विधुतीय अपराधको जोखिम वढ्दै जानु
• सूचनाको संरक्षण र भण्डारण गर्ने क्षमता कमजोर रहनु
• अझै पनि डिजिटल साक्षरताको अवस्था कमजोर हुनु
• प्रविधिलाई विश्वास नगर्ने परिपाटी विद्यमान रहनु
• दक्ष जनशक्तिको अभाव, स्रोतसाधनको कमी लगायतका चुनौतीहरु कायम रहेका छन्।
• पर्याप्त नीतिगत र संस्थागत संरचनाको अभाव
• भएका नीति तथा कानून र संरचनाको पनि प्रभावकारी उपयोग नहुनु
• कर्मचारीतन्त्रमा सूचना प्रविधिमा Expert जनशक्तिको अभाव तथा भएका जनशक्तिको पनि प्रभावकारी उपयोग हुन् नसक्नु
• सेवाग्राहीमा पनि प्रविधि प्रयोग गर्ने क्षमता कम हुनु तथा जटिल भौगोलिक परिवेशका कारण कतिपय ठाउँमा पहुँचयोग्य नहुनु
• आधुनिक प्रविधि भित्र्याउनका लागि पर्याप्त स्रोत साधनको अभाव
• यस सम्बन्धी नीति तथा कानून कार्यान्वयनको अनुगमन संयन्त्र नहुनु
• परिवर्तनलाई आत्मसात गर्ने संस्कारको अभाव।

विद्युतीय शासन प्रभावकारिताका लागि सुझाव

• विद्युतीय शासन सम्बन्धी ऐन र नियमावलीको तर्जुमा सहित अन्य कानूनमा पनि विद्युतीय शासनलाई विशेष स्थान दिई कार्यान्वयन गर्ने,
• हाल भएका विद्युतीय कारोवार ऐन लगायतका कानुनी व्यवस्थामा समसामयीक सुधार गर्ने,
• भएका संस्थागत संरचनाको उचित उपयोग तथा आवश्यकताअनुसार नयाँ संरचनाको निर्माण,
• कर्मचारीतन्त्रमा विज्ञ जनशक्तिलाई आकर्षित गर्ने गरी व्यवस्था गर्ने र त्यसको प्रभावकारी उपयोग गर्ने,
• सूचना प्रविधि सम्बन्धी विद्यालयतहको पाठ्यपुस्तकमा बढोत्तरी गर्ने र त्यसलाई व्यवहारिकतामा आधारित बनाउने,
• सेवाग्राही प्रविधिको उपयोग क्षमता बढाउने र त्यसको महत्व बुझाउने,
• विश्वव्यापीरुपमा आएका नविन प्रविधि मुलुकमा भित्र्याउने र त्यसको उचित उपयोग गर्ने,
• यसको उपयोमा राजनीतिक र प्रशासनिक प्रतिवद्धता सुनिश्चित गर्ने,
• प्रविधिको प्रयोग र उपयोगमा सरोकारवाला निकायविच समन्वय र सहकार्य गर्ने
• हरेक क्षेत्रमा प्रविधिमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने,
• सरकारी निकायमा व्यवस्था गरीएका वेवसाइट, एप, सफ्टवेयर र अटोमेसन प्रणालीको प्रभावकारी उपयोग गर्ने,
• विद्युतीय सचेतनामा जोड दिनुपर्ने,
• यो क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्ने छुट्टै निकायको विकास गरीनुपर्ने,
• सरकारी कामहरुलाई पूर्ण रुपमा तथ्यांकमा आधारित बनाउनुपर्ने,
• प्रविधि हस्तान्तरणमा विशेष कानुनी व्यवस्था गरेर प्रोत्साहन गरीनुपर्ने,
• विद्युतीय कारोवारमा विश्वासको संस्कृतिको निर्माण गर्नुपर्ने,
• विद्युतको दिगो तथा पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्वित गरीनुपर्ने,
• Online दिन मिल्ने हरेक सेवा Online बाटै उपलब्ध गराउनुपर्ने,